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ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय का कड़ा रुख

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भगोड़े उपदेशक ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला संगठन की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से कथित संबंधों को देखते हुए लिया गया है।

मुख्य पॉइंट
  • गृह मंत्रालय ने IRF पर प्रतिबंध की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई।
  • यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई है।
  • IRF को नवंबर 2016 में पहली बार गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था।
  • संगठन पर नफरत भरे भाषण और कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप है।
  • ज़ाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के कई मामलों में वांछित है।
ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय का कड़ा रुख

ज़ाकिर नाइक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) भारत में 2016 से ही गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता और आतंकवाद से कथित संबंधों के चलते प्रतिबंधित है। संगठन पर आरोप है कि वह विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देता है और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम करता है। नाइक खुद कई आपराधिक मामलों में वांछित होने के बाद से भारत से फरार है और माना जाता है कि वह मलेशिया में रह रहा है। गृह मंत्रालय ने उसके संगठन की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी है और पाया है कि इसकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां अभी भी जारी हैं, जिसके चलते प्रतिबंध बढ़ाना आवश्यक था।

इस प्रतिबंध के विस्तार से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार ऐसे किसी भी संगठन के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेगी जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। IRF की सभी गतिविधियां अब पूरी तरह से गैरकानूनी रहेंगी और इसके किसी भी सदस्य या समर्थक पर UAPA के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और कट्टरता के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इससे ज़ाकिर नाइक जैसे भगोड़ों पर भी दबाव बढ़ेगा और उनके भारत विरोधी प्रचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

Summary
गृह मंत्रालय ने ज़ाकिर नाइक के IRF पर पांच साल का प्रतिबंध लगाकर देश की सुरक्षा और सद्भाव के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। यह फैसला भारत में कट्टरता और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति का प्रमाण है।
स्रोत: सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार स्रोत
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